ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਗਰੁੱਪ-ਏ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ), ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਡੀਈਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
