ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜਬੀਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
