ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ 1991 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ) ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਗੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
