ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (1) ਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੱਤਕ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2009 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
