ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੁਕਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਬੰਗਾਲ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 68.38 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
