ਮੁੰਬਈ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
