ਮੁੰਬਈ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ‘ਸਾਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਯੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਰਮਬੀਰ ’ਤੇ ਕਸਿਆ ਤਨਜ਼
ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ 1958 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
