ਲਖਨਊ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਦੋ ਵਾਧੇ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ), ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਫੰਡ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
