ਕੋਹਿਮਾ/ਗੁਹਾਟੀ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ), 1958 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ (ਉੱਤਰ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੀਓ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਪੈਟਨ ਤੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਟੀ.ਆਰ. ਜੇਲਿਆਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ‘ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਓਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਨਿਕ ਇਕਾਈ ਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੋਨ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਨਿਆਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੋਨ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੈਨਾ
ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 14 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
