ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਣਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ’ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
‘ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੈੱਲ.ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪੂ ਨੋੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
-ਆਈਏਐੱਨਐੈੱਸ
‘ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ’
ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ/ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।’
