ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਨਾ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮੀ ਜੋ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
