ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੈਲ 1995 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
