ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਪਾਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੀਆਈਐੱਲਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
