ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ 437 ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪਲਟਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਸੀਐੱਮ ਹੈ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
