ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।’’ ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,‘‘ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
