ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਏਐੱਨਐੱਮਜ਼, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ (ਪੁਰਸ਼), ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਭਾਵ ਕਰੋਨਾ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਐਪ’ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 28 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਐੱਨਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, 20 ਲੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਕ-ਇਕ ਨੂੰ ਸੌ ਘਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ 26000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਏਐੱਨਐਮ ਤੇ 60000 ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 99145-05009
