ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ‘ਮੰਚ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇ.ਐੱਨ.ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਯੂਟਿਊਬ ਨੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ…ਅਸੀਂ (ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮੁੱਦੇ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁੁਕੰਮਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
