ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
