ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਉਤੇ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ?’ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੱਦ ਉਲੰਘੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
