ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਦੋ ਜਾਮਨੀਆਂ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
