ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਏਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
