ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਬਿਲਊਐੱਚਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚ ਡਿਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ/ਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਡੇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਬੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 23 ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ’ਚ ਡਿਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ/ਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੇਜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਡੀਐੱਲ) ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪੱਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
