ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1,800 ਤੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮਰਥਨ ਯੋਰਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਫੀਸਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
