ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ‘ਵਾਲੰਟਰੀ ਫੰਡ’ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ’ਚ ਫੰਡ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਵੇ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
