ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 2022 ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 (2) ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
