ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਗਰੀਨ ਬੈਂਚ’ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
