ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਜਿਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਰੁਜਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ (33) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਨਰਜੀ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
