ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਮਡੀ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਮੋਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
