ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ (ਐੱਸਪੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਡੀਪੀਡਬਲਿਊਏ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
