ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪੀਨਲ ਕੋਡ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ 1860 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇੇੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 161 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
