ਮੁੰਬਈ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਜੇ ਕਾਠਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਆਈ ਚਾਗਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਬੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੰਜਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਰਜ਼ ਸ਼ੇਤਗਿਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
