* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਆਲੋਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਥਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਹਲਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 338, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਹਲਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਬਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ’ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਭੌਮਿਕ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ.ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੱੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਗਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
