ਮੁੰਬਈ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨਜੇ ਜਾਮਦਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਲਊ’ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੀਕੇਤ ਨੇ ਜਿਰਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ