ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਖਰੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
