ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐੱਮ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੇਵਿੰਦ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਲਕਿ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ (ਪੀਏਸੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਾਲਤੂ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।’’
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਮਿਨੀ ਸੰਸਦ’ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ’ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ’
ਐੱਮ ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
