ਲਖਨਊ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀ ਤੇ 350 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 37 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੁਹਾਟੀ, 2015 ’ਚ ਕੱਛ ਦੇ ਰਣ, 2016 ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2017 ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਕੈਡਮੀ ਟੇਕਨਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 2018 ’ਚ ਕੇਵਾੜੀਆ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੇ 2019 ’ਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਈਸਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2020 ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 2014 ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮੋਦੀ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
ਲਖਨਊ: ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਟੈਨੀ’ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
