ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਯੂਪੀ ਨੇ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 64 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਅੱਠ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’
-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
