ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗਸਤ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। -ਆਈਏਐਨਐੱਸ
