ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 293(3) ਤੇ (4) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ।’’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ’ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
