* ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2021 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਵੈਧ ਹਨ।’
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2021 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
