ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।’ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਜੋਤਸਰੂਪ ਕੌਰ (ਦੋਵੇਂ ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ ਮੁਹਾਲੀ), ਧੀਮਾਨ ਚੈਟਰਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ), ਪਿਨਾਕੀ ਚੌਧਰੀ (ਆਈਐੱਮਐੱਸਸੀ ਚੇਨੱਈ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਯੂ. ਪਟਿਆਲਾ), ਭਵਤੋਸ਼ ਬਾਂਸਲ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ ਕੋਲਕਾਤਾ), ਰਵੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਬਿਯੇਂਦੂ ਦਾਸ (ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ), ਰੀਟਾਬਰਾਤਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ (ਆਈਆਈਐੱਸਈਆਰ ਬੇਰਹਾਮਪੁਰ), ਸੈਕਤ ਘੋਸ਼ (ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ), ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ (ਪੀ.ਯੂ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ (ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ) ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ 413 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜਗਰੇਬ (ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ), ਲੰਡਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਜੌਹੈਨਸਬਰਗ, ਯੂਨੀਰਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਓਸਲੋ, ਯੂਨੀਰਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਸਾਚੁਐਸਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
