ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ):
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸੌਰਵ ਭਾਟੀਆ, ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਬੰਗਰ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
