ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੇਮ) 1960 ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 47.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1960 ਦੇ ਨੇਮ 11(ਸੀ) ਤੇ 22(ਸੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਹਰਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸੰਜਨਾ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 31 ਰੁੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ