ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
- ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਹੋਵੇਗਾ: ਤਿਵਾੜੀ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ/ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ।
ਆਰਐੱਸਪੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਐੱਮ.ਏ. ਆਰਿਫ਼, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਟੀ.ਆਰ. ਬਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦ’ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਅਸਰਦਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਕਰਦੀ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੌਏ ਤੇ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਟੀ.ਆਰ.ਬਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ‘ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ’ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੰਸਦ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 16 ਦਿਨ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਅਰ/ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ।’’
