* ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ
* ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੰਬਈ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਕਵੀ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਤਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਓ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਓ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਓ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਪੁਣੇ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਨੂੰ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ’, ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
