ਮੁੰਬਈ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ (60) ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਾਇਕੁਲਾ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਇਕੋ ਸਾਂਝੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੇ ਡੀ ਵਡਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਮ ਪਾਂਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
