ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 91 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਓਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਵਿੱਚ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੌਫ਼ ਤੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਓਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬਹਿਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 427 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’’ ਬਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੈਕਸ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਓਕਸਫੈਮ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਓਕਸਫੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ, ਯੂਕੇ ਦਾ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐੈਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਸਮੇਤ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਤੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 150 ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 600 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
