ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੱਤ ਇੰਜਣਾਂ- ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਲਮਾਰਗ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ), ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (75 ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ), ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਸੇਜ਼) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦਾ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ 400 ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਟੀ’ਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨਜ਼, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਚੂੰਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 3.8 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਮੌਡਿਊਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ: ਮੂਡੀ’ਜ਼

ਮੁੰਬਈ: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀ’ਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ