ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ‘ਦਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021’ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
