ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ’ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ’ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ‘ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ’ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਕੇ ਸਟੇਜ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਵੀ. ਵੈਂਕਟਰਾਮੱਈਆ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਬੁਲਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਛੇ ਸੰਕਲਪ
* ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
* ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
* ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ‘ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
* ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
* ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
